सोशल मीडिया की दुनिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनी Meta एक बार फिर भारत में विवादों में है। इस बार मामला किसी डेटा लीक या प्राइवेसी पॉलिसी का नहीं, बल्कि राजनीतिक नेताओं के इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगाए गए प्रतिबंध और अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा है। 20 नवंबर 2026 को तेलंगाना यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद स्थित मेटा के कार्यालय में घुसकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद मुंबई और गुरुग्राम में भी मेटा के खिलाफ प्रदर्शन हुए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कंपनी सरकार और भाजपा की आलोचना करने वाले नेताओं की आवाज दबा रही है। वहीं भाजपा ने कार्यालय में तोड़फोड़ को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही और राजनीतिक निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
क्या है मेटा के हैदराबाद ऑफिस का ताजा विवाद?
दरअसल, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा के इंस्टाग्राम अकाउंट और कुछ पोस्ट पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद विवाद शुरू हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की आलोचना करने वाले विपक्षी नेताओं के अकाउंट जानबूझकर निशाना बनाए जा रहे हैं। इसी के विरोध में तेलंगाना यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जक्कीदी शिवचरण रेड्डी के नेतृत्व में कार्यकर्ता हैदराबाद के गाचीबोवली स्थित मेटा कार्यालय परिसर में पहुंच गए। वहां नारेबाजी और हंगामे के दौरान कुछ गमले तोड़े गए। पुलिस ने करीब 20 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। मुंबई में भी प्रदर्शनकारियों ने मेटा कार्यालय की दीवारों पर विरोध में नारे लिखे। वहीं गुरुग्राम में कार्यकर्ताओं ने अकाउंट बहाल करने की मांग उठाई। कांग्रेस ने कंपनी को सात दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शन के बाद दो इंस्टाग्राम अकाउंट बहाल किए गए.
आखिर क्यों विवादों में है Meta का एल्गोरिदम और सरकारी नियम?
इस विवाद की एक बड़ी वजह सोशल मीडिया कंटेंट को नियंत्रित करने वाले एल्गोरिदम और भारत के आईटी नियम हैं। मेटा अपने प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाने वाले संदेशों, हिंसा और नियमों का उल्लंघन करने वाली सामग्री की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोमेटेड सिस्टम का इस्तेमाल करता है। कई बार इन सिस्टम की कार्रवाई पर सवाल उठते हैं कि क्या किसी पोस्ट को गलत तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। दूसरी ओर, फरवरी 2026 में लागू किए गए नए आईटी नियमों के तहत गैरकानूनी सामग्री की शिकायत मिलने पर सोशल मीडिया कंपनियों को तीन घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होती है। पहले यह समयसीमा 36 घंटे थी। आलोचकों का कहना है कि इतनी कम अवधि में हर शिकायत की निष्पक्ष जांच करना मुश्किल हो सकता है। मेटा का पक्ष है कि भारत में स्थानीय कानूनों का पालन करना उसकी कानूनी जिम्मेदारी है। कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 की पहली छमाही में भारत में स्थानीय कानूनों के तहत 54 लाख से अधिक पोस्ट और अकाउंट प्रतिबंधित किए गए।
पहले भी कई बार राजनीतिक विवादों में घिर चुकी है कंपनी
भारत में मेटा का विवादों से पुराना नाता रहा है। साल 2021 में व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कंपनी पर यूजर्स का डेटा साझा करने के आरोप लगे थे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने इस मामले में मेटा पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मेटा पर भ्रामक और नफरत फैलाने वाले राजनीतिक विज्ञापनों को मंजूरी देने के आरोप लगे। जनवरी 2025 में कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के उस बयान पर भी विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोविड महामारी के बाद भारत समेत कई देशों की सरकारों को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बयान को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया था। बाद में मेटा इंडिया की ओर से इस बयान पर माफी भी मांगी गई थी।
आखिर क्या है सबसे बड़ा सवाल?
मेटा से जुड़े लगातार विवाद एक बड़े सवाल की ओर इशारा करते हैं। क्या सोशल मीडिया कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर निष्पक्ष तरीके से कंटेंट मॉडरेशन कर रही हैं या सरकारी दबाव और तकनीकी एल्गोरिदम के कारण कुछ आवाजों पर ज्यादा सख्ती बरती जा रही है? वहीं कंपनियों के लिए भी चुनौती कम नहीं है। उन्हें एक तरफ भारत के कानूनों का पालन करना है और दूसरी तरफ यूजर्स की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान भी करना है। ऐसे में जरूरत है कि अकाउंट और पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया पारदर्शी हो, प्रभावित यूजर्स को स्पष्ट कारण बताया जाए और अपील का उचित मौका मिले। आखिरकार सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक बहस और सूचना के आदान-प्रदान का भी महत्वपूर्ण मंच बन चुका है।