• Kapil Choudhary
• 09 Nov, 2026

भूमि विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल, सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं और कॉलोनाइजरों की नजर

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा को विश्वस्तरीय शहर बनाने का सपना लेकर प्राधिकरण लगातार विकास योजनाओं पर काम कर रहा है। शहर के विस्तार, औद्योगिक विकास, आवासीय योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं के लिए पिछले करीब एक दशक में विभिन्न गांवों में किसानों से सहमति के आधार पर हजारों करोड़ रुपये की जमीन खरीदी गई। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बीच एक ऐसा सवाल खड़ा हो रहा है, जिसका जवाब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के भूमि विभाग को देना चाहिए। आखिर किसानों से करोड़ों रुपये खर्च कर खरीदी गई जमीन का राजस्व अभिलेखों यानी खतौनी में प्राधिकरण के नाम पर दाखिल-खारिज क्यों नहीं कराया गया?

यदि जमीन खरीदने के वर्षों बाद भी राजस्व रिकॉर्ड में प्राधिकरण का नाम दर्ज नहीं है, तो यह केवल कागजी औपचारिकता में देरी का मामला नहीं है, बल्कि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और प्रबंधन पर गंभीर सवाल है।

जमीन खरीदी, लेकिन मालिकाना हक के रिकॉर्ड अधूरे क्यों?

प्राधिकरण ने अलग-अलग गांवों में किसानों से सहमति के आधार पर जमीन खरीदी। इसके बदले किसानों को करोड़ों रुपये का भुगतान भी किया गया। नियमानुसार जमीन खरीदने के बाद संबंधित राजस्व अभिलेखों में प्राधिकरण का नाम दर्ज कराने, जमीन की सीमाओं का निर्धारण कराने और उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी संबंधित विभाग की होती है।

लेकिन कई जमीनों को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर वर्षों बीत जाने के बाद भी उनका नामांतरण और रिकॉर्ड दुरुस्त कराने की प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हुई? क्या भूमि विभाग के अधिकारियों ने इस दिशा में गंभीरता से काम नहीं किया या फिर विभागीय स्तर पर कोई जवाबदेही ही तय नहीं है?

सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं की नजर, आम लोगों को बनाया जा रहा निशाना

राजस्व रिकॉर्ड में प्राधिकरण का नाम दर्ज नहीं होने और जमीन की मौके पर पहचान स्पष्ट नहीं होने का फायदा भू-माफिया और अवैध कॉलोनाइजर उठा रहे हैं। ऐसी जमीनों को अपनी बताकर लोगों को प्लॉट बेचने के मामले सामने आ रहे है।

कई बार आम आदमी जमीन के कागजात देखकर अपनी जीवनभर की कमाई निवेश कर देता है। बाद में पता चलता है कि जिस जमीन को उसने खरीदा है, वह प्राधिकरण की अधिग्रहित या खरीदी गई जमीन है। ऐसी स्थिति में नुकसान केवल आम आदमी का नहीं होता, बल्कि प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जे और अनधिकृत कॉलोनियों को बढ़ावा मिलता है।

भूमि विभाग में अधिकारियों और विशेषज्ञों की लंबी फौज, फिर भी जवाबदेही किसकी?

हैरानी की बात यह है कि प्राधिकरण के भूमि विभाग में अधिकारियों और लेखपालों की बड़ी टीम तैनात है। जमीन और राजस्व मामलों के जानकार सेवानिवृत्त अधिकारी भी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद प्राधिकरण अपनी खरीदी हुई जमीन का रिकॉर्ड दुरुस्त कराने और उसे सुरक्षित रखने में पीछे क्यों है?

आखिर इन अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी क्या है? क्या उनका काम केवल जमीन खरीदने और फाइलों का निस्तारण करने तक सीमित है? खरीदी गई जमीन को सुरक्षित रखना, उसका रिकॉर्ड दुरुस्त कराना और अवैध कब्जों से बचाना किसकी जिम्मेदारी है?

जमीन की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं उठाए जा रहे ठोस कदम?

प्राधिकरण को अपनी प्रत्येक खरीदी गई जमीन को चिह्नित करने के लिए विशेष अभियान चलाना चाहिए। प्रत्येक गांव में खरीदी गई जमीन का रिकॉर्ड तैयार कर उसकी मौके पर पैमाइश कराई जाए। जमीन की सीमाओं पर सूचना बोर्ड लगाए जाएं, जिन पर स्पष्ट रूप से लिखा हो कि यह भूमि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की संपत्ति है।

जहां आवश्यकता हो, वहां तारबंदी कराई जाए। साथ ही सभी जमीनों का राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कराकर खतौनी में प्राधिकरण का नाम दर्ज कराया जाए। इससे न केवल अवैध कब्जों पर रोक लगेगी, बल्कि आम लोगों को भी फर्जी प्लॉटिंग और धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा।

सीईओ को करानी चाहिए गांववार जमीन की समीक्षा

कितनी जमीन खरीदी गई, कितनी का नामांतरण हुआ, कितनी जमीन पर प्राधिकरण का कब्जा है, कितनी जमीन पर अतिक्रमण है और कितनी जमीन का राजस्व रिकॉर्ड अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ है, इन सभी बिंदुओं पर स्पष्ट रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए।

जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी जमीन का नामांतरण कराने और उसे सुरक्षित रखने की थी, उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

आखिर जनता के पैसे से खरीदी गई जमीन की सुरक्षा कौन करेगा?

यह समझना जरूरी है कि प्राधिकरण द्वारा खरीदी गई जमीन किसी अधिकारी या विभाग की निजी संपत्ति नहीं है। यह जनता के पैसे से खरीदी गई सार्वजनिक संपत्ति है। इसकी सुरक्षा करना प्राधिकरण की नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी है।

यदि हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी जमीन के रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं हैं और भू-माफिया इसका फायदा उठाकर आम लोगों को गुमराह के बेच कर रहे हैं।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्राधिकरण अपनी ही खरीदी हुई जमीन को अपने नाम दर्ज कराने में इतना पीछे क्यों है? आखिर इस लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा और कब तक जनता की जमीन को भू-माफियाओं के भरोसे छोड़ा जाता रहेगा?