Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
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ग्रेटर नोएडा में पानी का बकाया बिल जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, नहीं चुकाया तो कट सकता है कनेक्शन

Greater Noida Industrial Development Authority (ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण) ने पानी के बकाया बिल जमा करने के लिए आवंटियों को आखिरी मौका दिया है। प्राधिकरण के अनुसार, आवंटी 31 मार्च तक वर्तमान दर पर जल शुल्क का बकाया जमा कर सकते हैं। इसके बाद 1 अप्रैल से आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 का ब्याज भी बकाया राशि में जुड़ जाएगा, जिससे आवंटियों को अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा के बाद सख्ती बढ़ाई जाएगी और जिन लोगों ने बिल जमा नहीं किया, उनके पानी के कनेक्शन काटे जा सकते हैं।
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Greater Noida Industrial Development Authority (ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण) ने पानी के बकाया बिल जमा करने के लिए आवंटियों को आखिरी मौका दिया है। प्राधिकरण के अनुसार, आवंटी 31 मार्च तक वर्तमान दर पर जल शुल्क का बकाया जमा कर सकते हैं। इसके बाद 1 अप्रैल से आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 का ब्याज भी बकाया राशि में जुड़ जाएगा, जिससे आवंटियों को अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा के बाद सख्ती बढ़ाई जाएगी और जिन लोगों ने बिल जमा नहीं किया, उनके पानी के कनेक्शन काटे जा सकते हैं।


ग्रेटर नोएडा में कुल 51 हजार से अधिक पानी के कनेक्शन हैं, जिनमें से करीब 29 हजार कनेक्शनों पर लगभग 270 करोड़ रुपये का बकाया है। सबसे अधिक बकाया बिल्डर सोसाइटियों पर है। करीब 92 बिल्डर सोसाइटियों पर लगभग 150 करोड़ रुपये का जल शुल्क बकाया बताया गया है। इसके अलावा 28 हजार से अधिक आवासीय संपत्तियां, आईटी सेक्टर की 6 इकाइयां, 321 संस्थागत संस्थान, 763 औद्योगिक इकाइयां, 20 आवासीय समितियां और 21 कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर भी पानी का बिल बकाया है। प्राधिकरण की ओर से कई बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने अभी तक भुगतान नहीं किया है।


प्राधिकरण ने निवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अभी तक कनेक्शन नहीं काटे थे, लेकिन अब सख्ती की तैयारी की जा रही है। बकाया बिल की जानकारी और भुगतान की सुविधा प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिन आवंटियों का केवाईसी अपडेट है, उन्हें जल शुल्क की जानकारी एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भी भेजी गई है। प्राधिकरण के एसीईओ Sumit Yadav ने कहा कि जिस तरह जलापूर्ति की जिम्मेदारी प्राधिकरण की है, उसी तरह बिल जमा करना आवंटियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी बकाएदारों से 31 मार्च से पहले भुगतान करने की अपील की है, ताकि किसी प्रकार की कार्रवाई से निवासियों को परेशानी न हो।

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