Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
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नई Transfer Policy 2026 लागू, 3 और 7 साल पूरे करने वाले अधिकारियों का होगा अनिवार्य तबादला

सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए नई Transfer Policy 2026 लागू कर दी है, जिसके तहत सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 31 मई 2026 तक पूरे किए जाएंगे।
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सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए नई Transfer Policy 2026 लागू कर दी है, जिसके तहत सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 31 मई 2026 तक पूरे किए जाएंगे। इस नई नीति का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। खास बात यह है कि अब Transfer Process पूरी तरह से merit based online system के माध्यम से किया जाएगा, जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।


नई नीति के अनुसार, Group ‘A’ और Group ‘B’ के वे अधिकारी जिन्होंने किसी जनपद में 3 वर्ष या मंडल में 7 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उनका अनिवार्य रूप से स्थानांतरण किया जाएगा। इसके अलावा, मंडलीय कार्यालयों में अधिकतम 3 वर्ष की ही तैनाती मान्य होगी। सरकार ने यह भी तय किया है कि Group ‘A’ और ‘B’ के अधिकतम 20 प्रतिशत कर्मचारियों का ही ट्रांसफर किया जाएगा, जबकि Group ‘C’ और ‘D’ कर्मचारियों के लिए यह सीमा 10 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

सरकार ने इस नीति में संवेदनशील पहलुओं को भी शामिल किया है। दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को उनकी सुविधा के अनुसार पोस्टिंग का विकल्प दिया जाएगा, ताकि उनके बच्चों की देखभाल और इलाज प्रभावित न हो। साथ ही, आकांक्षी जनपदों और विकास खंडों में तैनाती को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे इन क्षेत्रों के विकास को गति मिल सके। यह नई transfer policy प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।